🖋️विक्रम विक
नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने यो देशका मन्दिर, दरबार, बाजा, हतियार, कृषि औजार र संस्कृतिका धेरै आधारहरू कुनै राजा वा शासकले होइन, शिल्पी हातहरूले बनाएका हुन्। ती शिल्पीहरू नै आज “दलित” भनेर चिनिने समुदाय हुन्। त्यसैले “दलित” शब्द कमजोरीको प्रतिक होइन, श्रम, कला, सीप र सभ्यताको गौरव हो।
तर विडम्बना, जसले समाज निर्माण गर्‍यो, उही समुदायलाई समाजको पुछारमा राखियो। जसले अरूका घर बनाए, उनीहरू आफैं सम्मानको घरबाट बाहिर राखिए। जसले देवताको मूर्ति बनाए, उनीहरूलाई मन्दिर छिर्न रोकियो। यो केवल विभेद होइन, मानवतामाथिको गहिरो अन्याय हो।
नेपालमा संविधान छ, कानुन छ, समानताको नारा छ। तर प्रश्न उठ्छ—यदि कानुन साँच्चै जीवित हुन्थ्यो भने, आज पनि किन दलित युवालाई मन्दिर छुएकै निहुँमा कुटिन्छ? किन अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण हत्या हुन्छ? किन बलात्कार र अत्याचारका घटनामा पीडितको आवाजभन्दा जात ठूलो ठानिन्छ? कानुन किताबका पानामा सीमित हुँदा पीडित समुदायको विश्वास राज्यबाट टुट्दै गएको छ
आज पनि दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि धकेलिएको छ। चुनावका बेला उनीहरूको घरमा पुगेर अधिकारका नारा दिने नेताहरू सत्ता पुगेपछि मौन हुन्छन्। दलितको पीडालाई भाषणमा प्रयोग गरिन्छ, तर व्यवहारमा परिवर्तन देखिँदैन। उत्पीडित समुदायको पक्षमा निर्भीक आवाज उठाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति अझै कमजोर छ भन्ने अनुभूति समाजले गरिरहेको छ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या केवल गरिबी होइन, सोचको गरिबी हो। “उच्च” र “निच ” भन्ने मानसिकता अझै समाजको गहिराइमा बाँचेको छ। विद्यालयदेखि प्रशासनसम्म, गाउँदेखि शहरसम्म, कतिपय ठाउँमा दलित हुनु अझै अपराधजस्तै व्यवहार गरिन्छ। सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसहरूमा समेत दलित पीडालाई “सामान्य घटना” जस्तो बनाइने प्रवृत्ति बढ्दो छ। धेरै युवाहरूले समेत “दलितहरू केवल भोट बैंक बने” भन्ने गुनासो सार्वजनिक रूपमा राखिरहेका छन्।
तर इतिहास सधैं दबाबमा टिक्दैन। जब अन्याय बढ्छ, आवाज पनि उठ्न थाल्छ। दलित समुदाय दया होइन, अधिकार चाहन्छ। आरक्षणभन्दा पहिला सम्मान चाहन्छ। भाषणभन्दा पहिला व्यवहारमा समानता खोज्छ। समाजले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने—दलितको अधिकार केवल दलितको मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण मानवताको परीक्षा हो।
अब समय आएको छ— दलितलाई “हेपिने वर्ग” होइन, राष्ट्रका शिल्पकारका रूपमा चिन्ने। मन्दिरको ढोका मात्र होइन, सोचको ढोका खोल्ने। संविधानको अक्षर मात्र होइन, व्यवहारमा समानता लागू गर्ने।
किनकि कुनै पनि देश तबसम्म सभ्य हुँदैन, जबसम्म त्यहाँ श्रम गर्ने हातलाई सम्मान दिइँदैन।
र नेपाल तबसम्म पूर्ण लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन,
जबसम्म दलित समुदायले पनि निर्धक्क भएर भन्न सक्दैन—“यो देश मेरो पनि हो।”